पूर्ण सार्की / डोल्पा। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको बजेटप्रति डोल्पाबासीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। बजेटमा डोल्पाका लागि केही योजना तथा कार्यक्रम समेटिए पनि जिल्लालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको सूचीमा नराखिएको भन्दै स्थानीय सरोकारवालाले गुनासो गरेका हुन्।

विकासका अधिकांश सूचकाङ्कमा पछाडि परेको हिमाली जिल्ला डोल्पाको समग्र विकासका लागि संघीय सरकारले कुनै विशेष तथा रणनीतिक योजना अघि नसारेको स्थानीयको आरोप छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए।

बजेट वक्तव्यमा डोल्पाको फोक्सुण्डोको नाम बाहेक जिल्लासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित अन्य कुनै ठूला योजना उल्लेख नगरिएको भन्दै स्थानीय निराश बनेका छन्। भौगोलिक रूपमा विकट तथा विकासका दृष्टिले पछि परेको जिल्लालाई राज्यले पर्याप्त प्राथमिकता नदिएको उनीहरूको भनाइ छ।

स्थानीय युवा नेता प्रेमबहादुर बोहोराले बजेट भाषणका क्रममा डोल्पाजस्ता विकट जिल्लाका नाम र योजनाहरू समेटिने अपेक्षा गरे पनि त्यसो हुन नसकेको बताए।

‘नयाँ सरकारले बजेटमा डोल्पालाई विशेष प्राथमिकता दिन्छ भन्ने अपेक्षा थियो,’ उनले भने, ‘ तर बजेटमा कतै पनि डोल्पाको स्पष्ट उपस्थिति देखिएन। सबै क्षेत्रमा पछाडि परेको जिल्लालाई सरकारले पनि प्राथमिकतामा राख्न सकेन।’

बोहोरामात्र होइन, जिल्लाका अधिकांश स्थानीयवासी बजेटप्रति सन्तुष्ट देखिँदैनन्। जिल्लाको दीर्घकालीन विकासका लागि ठूला योजना आवश्यक रहे पनि सरकारले विगतझैं यसपटक पनि पर्याप्त ध्यान नदिएको उनीहरूको गुनासो छ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख श्याम रोकायले समेत नयाँ बजेटप्रति गुनासो गरे । उनले सरकारले खाली सुगमतिर मात्रै ध्यान दिएको र बजेटमा जिल्लाको दीर्घकालीन विकासको लागि कुनै ठोस योजना नदेखिएको बताए ।

‘विकट जिल्लालाई बजेटमा समेत विकट बनाईयो, जिल्लाको आबश्यकता अनुसारको कुनैपनि योजना देखिएन ।’ उनले भने ‘ जिल्लाबासीले यो सरकारप्रति अपेक्षा चाहिँ गरेका थिए तर सिंगो जिल्लाबासीलाई बजेटले निराश बनायो ।’

बजेटमा राष्ट्रिय प्राथमिकता र विशेष महत्वका योजनाहरूको सूचीमा डोल्पाको नाम नसमेटिनु दुःखद भएको उनको भनाइ छ।

सरकारले कर्णाली प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकता दिने, विकास निर्माणका कामलाई मिसन मोडमा अघि बढाउने तथा दुर्गम क्षेत्रको विकासलाई केन्द्रमा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि डोल्पाका विषयमा कुनै स्पष्ट सन्देश वा ठोस योजना नआएको भन्दै स्थानीयवासी निराश बनेका छन्।

डोल्पामा विगतमा पनि बजेट आउने गरेको र आगामी वर्षमा पनि विभिन्न शीर्षकमा बजेट आउने भए तापनि अधिकांश रकम साना तथा टुक्रे योजनामै सीमित हुने गरेको स्थानीयको भनाइ छ। जिल्लाको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण गर्न सक्ने, अर्बौं रुपैयाँ लगानी हुने रणनीतिक तथा दीर्घकालीन योजनाको आवश्यकता रहेको उनीहरू बताउँछन्।

प्रतिनिधिसभा सदस्य धनबहादुर बुढाले समेत जिल्लाका लागि महत्वाकांक्षी योजना प्रस्ताव गरिए पनि सरकारले अपेक्षित प्राथमिकता नदिएको बताए।

‘जिल्लाका लागि अर्बौं रुपैयाँका रणनीतिक योजना माग गरेका थियौं ‘ बुढाले भने ‘जनताको अपेक्षाअनुसारका धेरै योजना अघि सारे पनि पर्याप्त सुनुवाइ भएन।’

उनले डोल्पाको विकासका लागि सडक, ऊर्जा, पर्यटन, कृषि तथा पूर्वाधारका ठूला परियोजनाहरू आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सधैं टुक्रे योजनामा सीमित हुँदा जिल्लाको समग्र विकासले गति लिन नसकेको बताए।

स्थानीयका  अनुसार डोल्पा केवल एउटा जिल्लाको विषय मात्र नभई राष्ट्रिय महत्व बोकेको क्षेत्र हो। यहाँको पर्यटन, जडीबुटी, कृषि तथा प्राकृतिक सम्पदाको व्यवस्थित विकास गर्न सकिएमा त्यसले डोल्पामात्र नभई समग्र नेपालको आर्थिक समृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सक्छ।

डोल्पाको विकासबिना नेपालको समग्र विकास यात्रा अधुरो रहने उल्लेख गर्दै स्थानीयवासीले सरकार, राज्य संयन्त्र तथा सम्बन्धित निकायले जिल्लाको वास्तविक आवश्यकता र सम्भावनालाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।